मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि शासन को सरल बनाने तथा इसे अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए लगभग दो हजार पुराने नियम और कानून रद्द कर दिये गये हैं। सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रमुख उपलब्धियों तथा शासन सुधारों का उल्लेख किया।
नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पारदर्शिता, नवाचार तथा जन-केन्द्रित नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसने देश में शासन के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किया है।
श्री सिंह ने उल्लेख किया कि मई 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों के भीतर ही कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने सामंतवादी शासन को समाप्त कर दिया तथा युवाओं के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए राजपत्रित अधिकारी की आवश्यकता के बजाय स्व-सत्यापन की स्वतंत्रता दी।
उन्होंने यह भी बताया कि बेकार पड़ी सामग्री तथा अप्रचलित उपकरणों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से सरकार ने छह सौ 43 लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान को पुनः प्राप्त किया तथा राष्ट्रीय खजाने के लिए दो हजार 364 करोड़ रुपए अर्जित किए।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
