सरकार ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2021 वापस ले लिया है। यह विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाना था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति, जे सी पी ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। समिति ने डिजिटल पारिस्थिकीतंत्र के लिए व्यापक कानूनी ढांचा कायम करने को ध्यान में रखकर 81 संशोधन और 12 सिफारिशें पेश कीं। जे सी पी की रिपोर्ट पर विचार करते हुए व्यापक कानूनी ढांचा बनाने के प्रयास किए जाने हैं। इन परिस्थितियों में सरकार ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 वापस लेने और इसके स्थान पर नया विधेयक लाने का फैसला किया ।
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