मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र जेल में बंद थे। सीबीआई ने बताया कि सरकारी धन की हेराफेरी के सिलसिले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री की बहन, बहनोई, निजी सहायक और अन्य करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ब्यूरो ने कहा कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज़, संपत्ति के दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और उन वाहनों का विवरण भी बरामद हुआ है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अपराध की आय से खरीदा गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल जून में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने बताया कि शिकायत में कर्नाटक सरकार के उपक्रम, कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल), जिसे वाल्मीकि कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है, के खातों से 21 फरवरी, 2024 से 6 मई, 2024 की अवधि के दौरान अवैध हस्तांतरण/निकासी के माध्यम से 84.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।
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