मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में पशु चर्बी की मिलावट के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ 30 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी। अधिवक्ता सत्यम सिंह द्वारा दायर याचिका में मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट के आपराधिक षड्यंत्र और कुप्रबंधन की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर न्यायिक जांच कराने या सीबीआई जांच का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि तिरुमाला में लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी, मछली का तेल और अन्य मासाहारी चीजों का इस्तेमाल किया गया था। यह कृत्य न केवल हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों का घोर उल्लंघन है, बल्कि इससे उन असंख्य भक्तों की भावनाओं को भी गहरा आघात पहुंचा है। याचिका में कहा गया है कि तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट संविधान के अनुच्छेद 25 का गंभीर उल्लंघन है, जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस मामले में जांच के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहले ही एसआइटी का गठन कर चुके हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उधर, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के उन दावों पर फिर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वाईएसआरसीपी सत्ता में थी तब तिरुपति लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जाता था। रविवार को वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार द्वारा नियुक्त टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी के बयान ही सीएम के दावों को खारिज करते हैं। जगन मोहन ने एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री से पूछा,”इसका क्या मतलब है? क्या ये सुबूत काफी नहीं हैं? सत्यमेव जयते। ” जगन मोहन ने टीटीडी ईओ राव के 23 जुलाई के बयान का हवाला दिया। राव ने कहा था कि टीटीडी ने घी में वनस्पति मिला हुआ पाया था और दो टैंकरों को लौटा दिया गया था। बता दें कि 18 सितंबर को सीएम नायडू ने आरोप लगाया कि लड्डू बनाने में घी की जगह पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
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