मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी के परिसरों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी निर्मित हथियार, 100 से अधिक शराब की बोतलें और 5 करोड़ नकद और भारत और विदेश में कई संपत्तियों सहित अन्य सामग्री बरामद की है। मीडिया की माने तो सोनीपत से कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पंवार के आवास पर पिछले 25 घंटे से ईडी की कारवाई जारी है। ईडी के अधिकारी खनन व ई रवाना स्कैम से जुड़े मामले में जानकारी जुटा रहे हैं। अलग अलग 5 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी व केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान कल सुबह करीब 8 बजे पहुंचे थे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, INLD के नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम छापेमारी की। इस दौरान ईडी को दिलबाग सिंह के घर से कुबेर का खजाना हाथ लगा है। तलाशी अभियान के दौरान ईडी करोड़ों रुपये सहित विदेशी शराब भी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक, दिलबाग सिंह और उसके सहयोगी के परिसर से 5 करोड़ रुपये केश बरामद हुआ।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, नोटों की गड्डी के अलावा अवैध विदेशी निर्मित हथियार, 300 कारतूस 100 से अधिक शराब की बोतलें और भारत और विदेश में कई संपत्तियों सहित अन्य सामग्री बरामद की है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, दिलबाग सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इडी की जांच कर रही है। ईडी ने कल अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी को जांच के दौरान 4-5 किलोग्राम सोना और भारत और विदेशों में संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की है। बीते दिन यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दोनों राजनेताओं विधायक सुरेंद्र पंवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह से संबंधित संस्थाओं के लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हरियाणा पुलिस द्वारा पट्टा समाप्ति अवधि और अदालत के आदेश के बाद भी यमुनानगर और आसपास के जिलों में अतीत में हुए बोल्डर, बजरी और रेत के कथित अवैध खनन की जांच के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद सामने आया है। केंद्रीय एजेंसी ‘ई-रावण’ योजना में कथित धोखाधड़ी की भी जांच कर रही है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल जिसे रॉयल्टी और करों के संग्रह को आसान बनाने और खनन क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा पेश किया गया था।
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