हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक में कुल आज 17 एजेंडे रखे गए थे जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों का 372.13 करोड़ रुपये का बकाया जल शुल्क अधिभार सहित माफ कर दिया है। हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, अब इसे भारत सरकार द्वारा आईएफएस कैडर में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ के अटेली मंडी में जनसंवाद के दौरान इसकी घोषणा की थी। राज्यभर के 28.87 लाख ग्रामीण क्षेत्रों के धारकों को छूट मिलेगी। पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रुपये महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपये महीना की दर से लिया जाएगा।
मीडिया की माने तो, कैबिनेट ने इको टूरिज्म की विकास नीति को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने को स्वीकृति दे दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में 17 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई। प्रदेश के ग्रामीण परिवारों का ₹372.13 करोड़ का बकाया जल शुल्क अधिभार सहित माफ़ किया है। pic.twitter.com/gUttsu8Phn
— CMO Haryana (@cmohry) January 3, 2024
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