मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रिहायशी भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट देगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजना को अमलीजामा पहनाने के आदेश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार के पास 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए महिलाओं को 2100 रुपये की राशि जारी करने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आदेश दिए हैं। शीघ्र ही बड़े कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव उमरी, मथाना, दबखेडा, वडैचपुर और छलौंदी में धन्यवादी दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रदेश में सभी विकास कार्य निर्धारित समय पर पूरे किए जाएं, नहीं तो संबंधित अधिकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब अधिकारी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पहले से ही पूरी योजना बनाएंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों ने तीसरी बार सरकार बनाकर जो विश्वास और जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास को बरकरार रखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीन गुणा ताकत से प्रदेश का विकास करेगी। इस सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति को आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदना, किसानों को समय पर मुआवजा देना और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार बनते ही मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा दी है। उन्होंने एक बार फिर बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी की बात दोहराई। विपक्षियों को अब तक नहीं आई सुध मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावों के दौरान कई प्रत्याशियों ने पहले से ही अपने चहेतों को सरकारी नौकरियों देने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने विपक्षी दलों को आइना दिखाने का काम किया और सभी पार्टियों को वेंटिलेटर पर भेज दिया। कई विपक्षी दलों को अभी तक सुध नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को नौकरियां ना मिले, इसके लिए चुनाव आयोग के पास चली गई थी और आचार संहिता के चलते नौकरियों पर रोक लगानी पड़ी। इससे कांग्रेस का युवाओं के प्रति दोहरी नीति का चेहरा भी साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी प्रदेश में किसानों की फसल की एक-एक दाना खरीदा गया और किसी भी मंडी में कोई दिक्कत नहीं आने दी, जबकि पंजाब में कोई चुनाव नहीं थे, फिर भी पंजाब सरकार ने किसानों की फसल नहीं खरीदी और ना ही फसलों का निर्धारित मूल्य देने का काम किया। भाजपा सरकार ने चुनावों से पहले ही किसानों की फसल खरीदने के लिए व्यवस्था तय कर ली थी।
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