ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रकार, हरियाणा ड्रोन के लिए एक अलग निगम की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है।
श्री खट्टर ने कहा कि ड्रोन की सहायता से भूमि अतिक्रमण के मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है और क्षेत्र के विस्तार का भी पता लगाया जा सकता है। इससे नियमित अंतराल पर किए जाने वाले सर्वेक्षणों में लगने वाले समय और धन की बचत भी हो सकेगी।
श्री खट्टर ने अधिकारियों को सर्वेक्षण और नक्शे बनाने का काम जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अलावा शहरी स्थानीय निकायों, बिजली आपदा प्रबंधन, खनन, वन, परिवहन, शहरी योजना और कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे शहरी इलाकों नक्शे और भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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