मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, असम सरकार ने छोटे चाय उत्पादकों को किसान पंजीकरण पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया है। अब वे किसान आईडी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, उर्वरक, संस्थागत कर्ज और अन्य कृषि सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि चाय और बागान श्रेणी की भूमि जोत को किसान पंजीकरण पोर्टल में शामिल कर लिया गया है, जिससे पात्र उत्पादकों को एक ही मंच पर सरकारी सहायता उपलब्ध होगी।
आप को बता दे , मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे समय पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित होगी, सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि यह फैसला छोटे चाय उत्पादकों को जरूरी सहायता देगा, जबकि भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक असम में 1,33,864 छोटे चाय उत्पादक 1,26,107.64 हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती कर रहे थे।
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