मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (NISD), जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ने आज उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित डॉ. आर.एस. तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी (DRSTUAoA) के साथ सामाजिक रक्षा संबंधी मुद्दों पर संवाहक क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह में सुधांश पंत, IAS, सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और बी.पी. पांडे, IAS, महानिदेशक, DRSTUAoA उपस्थिति में आयोजित हुआ। एमओयू पर हस्ताक्षर और विनिमय एनआईएसडी के उप निदेशक डॉ. एच.सी. श्रीधर रांगा रेड्डी और DRSTUAoA के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. महेश कुमार ने किए। समारोह में DRSTUAoA, NTL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. अनिल कुमार मिश्रा; DRSTUAoA के जॉइंट डायरेक्टर (वित्त) रिधान्दु शर्मा; DRSTUAoA के डिप्टी डायरेक्टर वी.के. सिंह; तथा दोनों संस्थाओं के अन्य संकाय एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमओयू पर हस्ताक्षर सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय तथा DRSTUAoA के निदेशक जनरल की उपस्थिति में किए गए। समारोह में बोलते हुए NISD के डिप्टी डायरेक्टर (ट्रेनिंग) ने बताया कि यह साझेदारी राज्य सरकार के अधिकारी, पुलिस, जेल कर्मचारी, गैर-सरकारी संगठन और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है, ताकि नशा रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, ट्रांसजेंडर कल्याण, तथा भीखमारी में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास जैसे उभरते हुए चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि DRSTUAoA की प्रशिक्षण अवसंरचना और राज्य में उसकी पहुँच, NISD की विषयगत विशेषज्ञता और संसाधन समर्थन के साथ मिलकर सामाजिक न्याय और शासन प्रशिक्षण के बीच समन्वय के लिए एक उत्तराखंड मॉडल बनाने में सहायक होगी। अकादमी के निदेशक जनरल ने इस सहयोग का स्वागत किया और एमओयू को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण संस्थागत समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों के मूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सामाजिक रक्षा विषयों का समावेश कल्याण योजनाओं की अंतिम-जन पहुँच को सुदृढ़ करेगा। यह एमओयू राज्य प्रशासनिक प्रणालियों के भीतर सामाजिक रक्षा प्रशिक्षण को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NISD तकनीकी, शैक्षणिक और आंशिक वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा, जबकि DRSTUAoA राज्य में कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा।
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