मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जो बिहार में भारत-नेपाल सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का आकलन करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में “सीमा प्रबंधन को मजबूत करने, अवैध गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट अवैध निर्माण, अवैध प्रवासन, नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन), अतिक्रमण और अनधिकृत वित्तीय प्रवाह जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वित कार्रवाई” की आवश्यकता पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पूरा होने के बाद सभी रिपोर्ट किए गए मृत्यु मामलों का उचित प्रक्रिया के माध्यम से गहन सत्यापन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बैठक से प्राप्त निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, “पुष्टि होने पर, सटीकता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए यूआईडी डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन रिकॉर्ड और अन्य लागू सरकारी दस्तावेजों सहित संबंधित आधिकारिक अभिलेखों में आवश्यक विलोपन और अद्यतन किए जाएंगे।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसमें आगे कहा गया है कि “घर-घर जाकर सर्वेक्षण भी किया जाएगा ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिन्हें प्रवासी बताया गया है लेकिन सत्यापन के दौरान वे अनुपस्थित रहे, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वास्तविक मतदाता को गलती से मतदाता सूची से न हटाया जाए।” गृह मंत्री ने अवैध निर्माणों, विशेष रूप से वन और निर्जन क्षेत्रों में, के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और नो मैन्स लैंड पर पाए गए अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का आदेश दिया। इस बैठक में सीमांचल के सभी सात जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। इसमें कहा गया है, “जिला मजिस्ट्रेटों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बैंकों, जिनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, द्वारा कानूनी और वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी गई है।” सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुपालन का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उच्च मूल्य के नकद लेनदेन की रिपोर्टिंग और बैंक खातों के साथ पैन को लिंक करना शामिल है। मुख्य सचिव अनुपालन की समीक्षा करेंगे, विशेष रूप से सहकारी बैंकों के संबंध में। उच्च मूल्य की संपत्ति के लेन-देन की जानकारी न देने या गलत जानकारी देने या निर्धारित मानदंडों से अधिक नकद लेन-देन से संबंधित उल्लंघनों के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों (एसआरओ) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इस मुद्दे को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) में उठाएगी और आरबीआई के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंक शाखाओं में नोट-छँटाई मशीनों की स्थापना का मुद्दा उठाएगी, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेटों को प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तपोषण स्रोत वैध हैं और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। संदिग्ध संपत्ति खरीद से जुड़े मामलों में, अधिकारी वित्तपोषण स्रोतों, क्रय क्षमता और पैन कार्ड के विवरण की गहन जांच करेंगे। यह समीक्षा भारत-नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील जिलों में सीमा सुरक्षा और वित्तीय जांच को मजबूत करने के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों को दर्शाती है।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें
