मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन से जुड़े मुकदमों पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पेंशन से जुड़े कई विवाद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि मौजूदा नियम समाज की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं। पेंशन प्रशासन का मुख्य मकसद विवादों के कोर्ट तक पहुँचने के बाद उन्हें सुलझाने के बजाय, समय पर पॉलिसी में सुधार करके विवादों को होने से रोकना होना चाहिए।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, “इसलिए, विवादों को कम करने और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को मजबूत करने के लिए समय-समय पर पेंशन नियमों की समीक्षा करने की जरुरत है। पिछले दशक में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले के प्रशासनिक ढाँचों से चले आ रहे कई ऐसे नियमों को खत्म किया है जिनसे नागरिकों को परेशानी होती थी। शिकायत निवारण को सिर्फ मामलों को निपटाने के तौर पर नहीं, बल्कि पॉलिसी में सुधार के एक अहम जरिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा पेंशन सिस्टम बनाना है जिसमें कोई कानूनी विवाद न हो।”
News Source : Social Media
Image Source : X @DrJitendraSingh
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