मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 21 जून, 2026 को आयोजित होने वाली एनईटी यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया गया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार; उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क और पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पुनर्परीक्षा का निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हों। सभी स्तरों पर समन्वय के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी पुनर्परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए सभी राज्यों में पहुंचेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) के महानिदेशक के नेतृत्व वाले कमांड सेंटर को रिपोर्ट करेंगे। मंत्री ने राज्य सरकारों के नामित नोडल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि छात्रों को पुनर्परीक्षा में तनावमुक्त वातावरण में बैठने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर परीक्षा में बैठने के लिए पूर्णतः सुगम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों से इस संबंध में पर्याप्त कदम सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब से लेकर पुनर्परीक्षा की तारीख तक का समय महत्वपूर्ण है और उन्होंने सक्रिय समन्वय, निर्देशों के समय पर प्रसार और सभी निर्धारित प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एनटीए जिला स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य पुलिस विभागों और खुफिया एजेंसियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो। परीक्षा की तैयारियों, समन्वय तंत्र, सुरक्षा प्रोटोकॉल, रसद व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र और परीक्षा दिशानिर्देशों के पालन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखें। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में 222 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के नोडल अधिकारी, कुलपति और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के निदेशक इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे परीक्षा के सुचारू संचालन और उम्मीदवारों के लिए सुगम एवं परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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