पटना: मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 22 अगस्त को अपने बिहार दौरे के दौरान औंटा घाट-सिमरिया छह (06) लेन गंगा पुल (ब्रिज) का उद्धाटन करेंगे। विकासशील बिहार का प्रतीक यह पुल मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। औंटा-सिमरिया पुल की लम्बाई 1.865 किलोमीटर है। पहुंच पथ सहित परियोजना की कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 1,871 करोड़ रूपये है। इस पुल के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार की संपर्कता में व्यापक सुधार होगा।
यहां पहले से मात्र दो (02) लेन का रेल-सह-सड़क पुल राजेंद्र सेतु (सड़क-सह-रेल पुल) था, जिसका शिलान्यास देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने वर्ष 1956 में किया था, जबकि उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने वर्ष 1959 में किया था।पिछले 70 वर्षों में यातायात में हुई वृद्धि के फलस्वरूप यह पुल अब आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत औंटा घाट से सिमरिया के बीच छह लेन नए गंगा ब्रिज के निर्माण की योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में मोकामा में आयोजित एक समारोह में इस पुल की आधारशिला रखी थी। अब यह पुल बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे । इस पुल के बन जाने से पटना से मोकामा, बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक चार (4) लेन सपर्कता सुनिश्चित हो गयी है।
पटना से बख्तियारपुर 4 लेन पथ चालू है। बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 22 अगस्त को ही किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 44.60 किलोमीटर एवं लागत 1,899 करोड़ रुपये है। सिमरिया से खगड़िया तक का 4 लेन सड़क का चैड़ीकरण पूर्ण हो चुका है। खगड़िया से पूर्णियां पथ को 4 लेन सड़क की योजना पर भारत सरकार काम कर रही है।
उल्लेखनीय है कि औंटा घाट-सिमरिया रेल-सह-सड़क पुल के पूरब में सड़क पुल बना है एवं पश्चिम में नया रेल पुल भी बन रहा है। इस पुल के बन जाने से भारी वाहनों के आवागमन में सहूलियत होगी। पूर्वोत्तर भारत की ओर आने-जाने वाले ट्रकों के आवागमन को भी सहूलियत मिलेगी एवं दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार पत्थर एवं बालू लदे ट्रकों के आवागमन में व्यापक सहूलियत होगी। इस पुल के बन जाने से बेगूसराय सहित संपूर्ण क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी।
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