मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक 12 और 13 जून, 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सम्मेलन में, घोषणा-पत्र को सर्व-सम्मति से स्वीकार किया गया। घोषणा-पत्र में खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि व्यापार और डिजिटल कृषि पर निर्णयों को शामिल किया गया है। कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42 प्रतिशत का योगदान ब्रिक्स देशों का हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इनमें प्राकृतिक और सृजनात्मक कृषि पर संयुक्त शोध के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क बनाना, कृषि में यंत्रबुद्धि और डिजिटल तकनीक लाने के लिए ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क की स्थापना करना, बीज और परंपरागत बीज-किस्मों के संरक्षण से जुड़े किसान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक मंच की स्थापना करना और ब्रिक्स एग्री-एन नेटवर्क की स्थापना करना शामिल हैं। श्री चौहान ने कहा कि भारत सरकार किसानों के लिए प्रति बोरी डीएपी 1350 रुपये और यूरिया 266 रुपये उपलब्ध कराना जारी रखेगी। इसका अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
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