मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों में अनाधिकृत प्रवेश की संभावना को समाप्त करने के लिए अपने ई.सी.आई.एन.ई.टी. प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली शुरू की है। आयोग ने कहा है कि यह व्यवस्था चार मई से असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनावों के साथ-साथ इन राज्यों में सात विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना के दौरान लागू होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग के अनुसार, क्यूआर कोड आधारित सत्यापन त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। आयोग ने कहा कि पहले और दूसरे स्तर पर, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों की मैन्युअल रूप से जांच की जाएगी। मतगणना कक्ष के पास सबसे भीतरी सुरक्षा स्तर पर, क्यूआर कोड स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने बताया कि नए क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र उन व्यक्तियों के लिए लागू होंगे जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों और हॉलों में प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना कर्मचारी, तकनीकी कर्मी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और मतगणना एजेंट शामिल हैं।
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