मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। इस प्रोत्साहन योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 70 लाख रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख युवा अपने नए रोजगार में छह महीने पूरे कर चुके हैं, और इनमें से 10 लाख को योजना के लाभार्थी के रूप में प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग दो हजार करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में जमा किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान यह महसूस हुआ कि विश्व धीरे-धीरे भारत की युवाओं की क्षमताओं को पहचान रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्पर्धा में बने रहने के लिए उच्च गुणवत्ता मानको को हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस योजना के तहत, पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी तीन हजार रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन राशि के वितरण से पहले, प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में कुछ युवाओं से बातचीत की। इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और हित के लिए चार महत्वपूर्ण श्रम संहिताएं लागू की हैं।
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