मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज सभी मामलों की नए सिरे से समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। यह कदम शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के उठाया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना है। उन्होंने सचिवालय में कल विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ तीन घंटे तक बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस को मुकदमों की फिर से जांच करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि कानून का शासन सुनिश्चित करने और निर्दोषों का उत्पीड़न रोकने के लिए मामलों की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न मामले में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका पाई गई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि मांगों और शिकायतों के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध करना स्वीकार्य नहीं है और असंतोष को कानूनी माध्यमों से ही उठाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
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