मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक में आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण एवं सेवा वितरण से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाकर उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना सहित सभी पात्र योजनाओं से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित कर पात्र परिवारों तक सभी सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद लिंक, झांसी लिंक, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक, मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल एवं नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे सहित प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े विषयों में संवाद सीधे भूमिस्वामियों से स्थापित किया जाए। सीएम योगी ने कुकरैल नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा करते हुए उन्होंने परियोजना की सभी औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप शीघ्र अंतिम रूप देने तथा लखनऊ टेक्सटाइल पार्क, उन्नाव एक्वा ब्रिज एवं कानपुर की तृतीयक उपचार संयंत्र परियोजना सहित सभी लंबित आधारभूत संरचना परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत परियोजनाओं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना तथा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनहित एवं विकास परियोजनाओं को पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं निर्धारित समयसीमा के साथ पूर्ण कर प्रदेश के समग्र विकास को नई गति दी जाए।
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