मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को मौजूदा हालातों पर प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक हुई। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में डीपीआर हरियाणा ने बताया कि इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस मिलने के मामले में हरियाणा सरकार पूरी तरह बिजली कर्मचारियों के साथ है। सरकार एचइआरसी के निर्णय के खिलाफ एपीटीईएल में अपील कर मामले की मजबूती से पैरवी करेगी। बिजली यूनियन चाहें तो सरकार इस मामले की पैरवी के लिए उनकी पसंद के वकीलों के माध्यम से भी केस लड़ने को तैयार है। कर्मचारियों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीपीआर हरियाणा ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने बिजली यूनियनों से हड़ताल पर न जाने की अपील करते हुए अधिकारियों को त्योहारी सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में डीपीआर हरियाणा द्वारा बताया गया कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि सरकार ने निजी कंपनी को बिजली आपूर्ति का लाइसेंस देने के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा था और सरकार ने इंजीनियर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर शुरू से ही निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध किया है।
News Source : Social Media
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