मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में ‘सहकारी संघवाद और कानून सुधार: राष्ट्रीय और राज्य परिप्रेक्ष्य’ विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। ‘टीम इंडिया’ की भावना पर जोर देते हुए, उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर परामर्श, समन्वय और साझा जिम्मेदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित के मामले में राजनीतिक मतभेद कभी भी बाधा नहीं बनने चाहिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ‘विकसित भारत @ 2047’ के लिए भारत के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यों से पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने विधि आयोगों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक के लिए एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।
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