मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आरसीएनसीए) की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने लिखा, “दशकों पुराने विवाद का ऐतिहासिक समाधान – सहकारी संघवाद और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक नया अध्याय! आज नई दिल्ली में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आरसीएनसीए) की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस ऐतिहासिक बैठक में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े दशकों पुराने लंबित देयों के निपटारे को अंतिम रूप दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व तथा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक उपलब्धि संभव हुई है।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, “7 जुलाई 2026 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हुई महत्वपूर्ण बैठक में बनी सहमति को आगे बढ़ाते हुए, आज वर्षों से लंबित वित्तीय विवाद के समाधान को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही, लंबित भुगतानों के समयबद्ध निपटारे एवं समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। यह केवल लंबित भुगतान का समाधान नहीं, बल्कि दशकों पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर आपसी विश्वास, सहयोग और साझा विकास के एक नए युग की शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्शाती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, संवाद और सहकारी संघवाद की भावना से दशकों पुराने जटिल विवादों का भी स्थायी समाधान संभव है। हमारा संकल्प है कि माँ नर्मदा का जल विवाद का नहीं, बल्कि चारों राज्यों की समृद्धि, किसानों के कल्याण और देश के विकास का माध्यम बने।”
News Source : Social Media
Image Source : X @CRPaatil
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