मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ का शुभारंभ किया। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य शहरी विकास को नई गति देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और मध्यप्रदेश के शहरों को आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीति आयोग की सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) पहल के अंतर्गत तैयार “इंदौर आर्थिक क्षेत्र 2047 : आर्थिक महायोजना” एवं भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बीआरएसआर रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सीएम यादव ने मध्यप्रदेश अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, 2026, मध्यप्रदेश ट्रीटेड वेस्टवॉटर रिसाइक्लिंग एंड रीयूज पॉलिसी, 2026 और मध्यप्रदेश यूनिफाइड लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग प्रमोशन रूल्स, 2026 के प्रारूप का शुभारंभ किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्य प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में शहरी वित्तपोषण, सतत संसाधन प्रबंधन, संस्थागत सहयोग एवं निवेश प्रोत्साहन से जुड़े छह महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। जिनमें इंदौर नगर निगम – बैंक ऑफ इंडिया, उज्जैन विकास प्राधिकरण – इंडियन ओवरसीज बैंक, रीवा नगर निगम – एचडीएफसी बैंक, नगरीय विकास एवं आवास विभाग – समस्त नगरीय निकाय – होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया), नगरीय विकास एवं आवास विभाग – महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग – औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग शामल हैं।
News Source : Social Media
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