मीडिया सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह आगामी चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है। मीडिया की माने तो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद उत्पाद नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है, इसलिए वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकते हैं। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 7 मई मंगलवार को होगी।
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