मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट के बैठक में 19 प्रस्ताव पास हुए। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग था, जिसके तहत दिल्ली से सटे एनसीआर में फ्लैट के खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराकर उन्हें कब्जा दिया जाएगा। साथ ही इन्हें कोविड जीरो पीरियड का भी लाभ मिलेगा। यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2022 तक लोन पर ब्याज पर छूट भी मिलेगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से खरीददारों को राहत मिलेगी। दरअसल, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थी जिस पर निर्णय लिया गया है। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और खरीददारों को फ्लैट मिल सकेंगे। कैबिनेट ने नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने और स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दे दी है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है।
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