मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकेगा।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें
