मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना, सार्थक-पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25 हजार 530 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतरराज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय परिवहन व हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही, राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। समिति ने इस संबंध में मिलने वाली केंद्रीय सहायता के वर्तमान फंडिंग पैटर्न को भी जारी रखने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक-पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है।
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