मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 219 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों-एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब तक हस्ताक्षरित एपीए की कुल संख्या एक हजार का आंकड़ा पार कर गई है। इनमें 750 एकतरफा एपीए और 284 द्विपक्षीय एपीए शामिल हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वर्ष हस्ताक्षरित कुल समझौतों में से 84 द्विपक्षीय एपीए थे, जो पिछले वर्ष के 65 के रिकॉर्ड को पार कर गए। ये समझौते अमरीका, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस सहित 13 संधि साझेदारों के साथ संपन्न हुए। भारत ने फ्रांस, आयरलैंड, इंडोनेशिया और स्वीडन के साथ अपने पहले द्विपक्षीय एपीए पर भी हस्ताक्षर किए। सीबीडीटी ने पिछले कुछ वर्षों में एपीए समझौतों पर हस्ताक्षर करने में लगातार वृद्धि बनाए रखी है, जिसमें 2024-25 में 174 समझौते और 2023-24 में 125 समझौते हुए हैं।
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