मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राविधानों, वित्तीय स्वीकृतियों एवं वास्तविक व्यय की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बजट प्राविधानों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने और व्यय की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले दो माह में हर हाल में 70 प्रतिशत वित्तीय स्वीकृतियां जारी हों और कुल आवंटित बजट के सापेक्ष कम से कम 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंकों के क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए गांववार एवं किसानवार मैपिंग कराकर पात्र किसानों को चिह्नित किया जाए और उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने एवं बैंकिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘रूरल क्रेडिट कॉन्क्लेव’ जैसे आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को बजट व्यय की नियमित निगरानी करने और प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन उपलब्ध बजट का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।
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